कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोमर ने कहा है कि कानून वापसी के बाद अब किसान आंदोलन खत्म करके घर वापस लौट जाएं। उन्होंने कहा, एमएसपी को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पीएम ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है इसमें आंदोलनरत किसानों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश किया जाएगा. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा में तीन मौजूदा कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पेश करेंगे।
MSP की पूरी होगी मांग
शीतकालीन सत्र से पहले कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य-बजट खेती, और MSP सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति के गठन से MSP को लेकर किसानों की मांग पूरी होगी।
#WATCH | After the announcement of the repeal of the three farm laws, there is no point in continuing farmers’ agitation. I urge farmers to end their agitation and go home: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/2noFm5MZsF
— ANI (@ANI) November 27, 2021
आंदोलन को खत्म करके घर लौट जाएं
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को गैर आपराधिक बनाने की मांग की थी। सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। तोमर ने आगे कहा, ”तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद किसान आंदोलन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि आंदोलन को खत्म करके घर लौट जाएं।”
दर्ज मामलों को खत्म करेंगे राज्य
आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों को खत्म करने की मांग को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि, जहां तक विरोध के दौरान दर्ज मामलों का संबंध है, यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे इस पर फैसला लेंगे। राज्य सरकारें अपनी राज्य नीति के अनुसार मुआवजे के मुद्दे पर भी निर्णय लेंगी।
#WATCH | As far as cases registered during the protest are concerned, it comes under the jurisdiction of state govts & they will take a decision. State govts will decide on the issue of compensation too, as per their state policy: Union Agriculture Minister NS Tomar pic.twitter.com/gQyWbUvx2F
— ANI (@ANI) November 27, 2021