PFI Ban: मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, PFI पर लगाया 5 साल के लिए बैन

गृह मंत्रालय ने PFI को और इसके 8 संगठनों पर 5 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों और कई राज्यों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) और उसके कुछ सहयोगी संगठनों को बैन कर दिया है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। PFI को बैन करने की मांग जांच एजेंसी व कई राज्यों ने की थी।

बता दें कि PFI पर ईडी और एनआईए के पहले राउंड की छापेमारी में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 लोगों को अरेस्ट किया गया। गृह मंत्रालय का कहना है कि टेरर लिंक के सबूत मिलने और एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।

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PFI पर बैन का सीधा मतलब यह है कि अब पीएफआई किसी प्रकार की गतिवधि को अंजाम नहीं दे सकता है। वह ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, न तो उसका कोई दफ्तर होगा, न वो कोई सदस्यता अभियान चला सकता है और न ही फंडिंग ले सकता है।

सहयोगी संगठन भी हुए बैन 

PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है।

देश की अखंडता के खिलाफ काम कर रहा PFI 

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीएफआई ने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलो या समाज के कमजोर वर्गों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से अपने सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों की स्थापना की है। इसका एकमात्र उद्देश्य इसकी सदस्यता, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता बढ़ाना है।

पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है। इससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है।

बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से इन संगठनों पर कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बुधवार को बैन लगाने का फैसला किया है।

Aditya Kumar

Aditya Kumar

Content Creator, Social Media Buff, interested in sports and politics. Lucknow University Alumnus. Admirer of Netaji Subhash Chandra Bose.

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