प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने से जुड़े मामले में तमिलनाडु में करीब आधा दर्जन जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। इसी मामले में देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेसी सांसद कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाया गया है। दरअसल, साल 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने में कथित तौर अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई थी। कार्ति चिदंबरम द्वारा चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों की ईडी जांच कर रही है।
ईडी की ओर से की गई छापेमारी में चेन्नई और आसपास के इलाकों में कुछ कंपनियों और उनके प्रमोटरों के परिसरों पर छापे मारे गए। ईडी ने इसी मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद मई में जांच शुरू की थी। जिसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पिछले दिनों सीबीआई ने चिदंबरम परिवार के ठिकानों पर छापा मारा था। साथ ही मामले में एक अन्य आरोपी भास्कररमन को गिरफ्तार किया गया था।
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बता दें कि, कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस के सांसद हैं। कीर्ति ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्होंने आजतक किसी भी चीनी नागरिक को कोई भी वीजा नहीं दिलाया है। मामले में सीबीआइ द्वारा दर्ज कराई गई एफआइआर में बताया गया है कि कार्ति और उनके करीबी एस भास्कररमन को वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के एक अधिकारी ने रिश्वत के रूप में 50 लाख रुपए दिए थे।
दरअसल, यह कंपनी पंजाब में एक बिजली संयंत्र स्थापित कर रही है। सीबीआइ के मुताबिक, बिजली संयंत्र स्थापित करने का काम एक चीनी कंपनी द्वारा किया जा रहा था जो अपने तय वक्त से पीछे चल रहा था। सीबीआई के मुताबिक प्राथमिकी के अनुसार, टीएसपीएल के एक कार्यकारी ने 263 चीनी कामगारों के लिए परियोजना वीजा फिर से जारी करने की मांग की थी, जिसके लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपये का आदान-प्रदान किया गया था।
